नेपालका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको योगदान र समस्या
२८ असार २०७९
संवाददाता
633
लेखक अर्जुनप्रसाद पोखरेल
नेपालका विपन्न बस्तीदेखि सुगम बस्तीसम्म लघुवित्त सस्थाहरुले पहुँच पु¥याएका छन् । नेपालमा लघुवित्तको विकास र विस्तार तिव्र रुपमा हुदै आएको छ । २०४९ सालमा सरकारी स्तरबाट र गैह्रसरकारी स्तरबाट लघुवित्त कार्यक्रम सुरु भएको थियो । पछि विश्वसनियता, संस्थागत स्थायित्व, निरन्तरता आदिको कारणबाट गैह्रसरकारी संस्थाभन्दा छुट्टै वित्तीय कम्पनीको आवश्यकता महशुस भई तत्कालीन अग्रणी गैह्रसरकारी संस्थाहरुको अगुवाई तथा प्रवद्र्धनमा लघुवित्त विकास बैंकहरु स्थापना भएका हुन् । हाल नेपालमा ६५ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु संचालनमा रहेका छन् । यी संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरु हुन् । पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्त संस्थाहरुको विकास जति भएता पनि मानिसहरुको रोजाई लघुवित्ततर्फ बढ्दो रुपमा रहेको छ । मानिसहरुले लघुवित्तलाई साथीको रुपमा स्थापित गर्दै आएका छन् ।
विपन्न तथा पिछडिएको समुदायलाई साना वचत तथा कर्जा सेवा उपलब्ध गराउने, विपन्न ग्राहक सदस्यलाई भरपर्दो, विश्वासनीय र गुणस्तरीय वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने, कृषि, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायिकरुपमा सम्भाव्य देखिएका उत्पादनशील व्यवसायको स्थापना र कृषि क्षेत्रको बिकासमा स्थिर गतिशिलता ल्याउने, सीप, श्रम र पुँजीलाई एकिृत गर्दै उचित परिचालन गर्ने, स्वरोजगार निर्माण गर्ने र गरिवी निवारणमा लघुवित्त संस्थाहरुको गोगदान रहेको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरुले आर्थिक देखि सामजिक क्षेत्र सम्म योगदान पु¥याउदै आएका छन् । धनी, गरीव, दलित, अपाङ्ग, अशक्त र वृद्धालाई एउटै समुहमा मिलाएर सामजिक भेदभाव अन्त्य गरेको छ । महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर गराउने प्रयास गरेको छ । घरदैलोमा गएर सहज तरिकाले वित्तिय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सहरदेखि गाउँसम्म सबैजनालाई सेवा प्रवाह गर्न सफल भएको छ । गाउँ–गाउँमा गएर पछाडी परेका विपन्न, दलित र समाजले नपत्याउने खालका सर्वसाधारण लागि एउटा असल साथी रुपमा स्थापित भइ काम गर्दै आएको छ ।
विस २०७८ चैत्रको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ६५ वटाको कारोवार र बचत तथा कर्जा सेवा उपभोग गरिरहेका छन् भने यस क्षेत्रमा २३ हजार ३ सय ५२ जना कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । २०७८ चैत्रसम्म विपन्न ग्राहक सदस्यहरुको १ खर्ब ५२ अर्ब ६२ करोड ३२ लाख बचत संकलन भएको छ भने ४ खर्ब ४९ अर्ब १ करोड ६० लाख रुपैयाँ सदस्यहरुसँग कर्जा बांकी रहेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा यत्रो गतिशिलल्याउने लघुवित्तहरु जसले राष्ट्रलाई हरेक वर्ष अरबौ रकम कर बुझाएको छ भने लाखौ रकम त यसमा आबद्ध कर्मचारीहरुले मात्र कर बुझाएका छन् । देशको लागि यत्रो योगदान दिने लघुवित्त संस्थाहरुलाई केही गलत नियत राख्ने कर्जा लिएर चुक्ता नगर्ने व्यक्तिहरुले समस्या खडा गरेका छन् ।
खराब कर्जाकै कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको टाउको दुखाइ बन्दै गएको छ । अनि कर लिने सरकार, त्यहि करको तलब खाने सुरक्षाकर्मीहरु किन आज मौन के यसको जबाफ नेपाल सरकार र सुरक्षाकर्मीले दिनु पर्दैन । आज एउटा प्रश्न खडा भएको छ । आफ्नो आबश्यकता पुरा गर्न, व्यवसाय सञ्चालन गर्न भनेर बिभिन्न लघुवित्तमा बसेर कर्जा लिने, त्यतिले नभएर अन्य ७ जना दिदीबहिनीहरुको समेत कर्जा आफै चलाउने अनि कर्जा नतिर्ने, तिर्न जानेलाई समेत बाटो रोकि तिर्न पर्देन भन्ने, कर्जा संकलन गर्न जाने कर्मचारीलाई हातपात गर्ने, धम्क्याउने जस्ता गतिविधि देशका अधिकांश ठाउँमा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने दुईचार जना व्यक्तिहरुले संघर्ष समितिका नाममा हाउगुजी चलाइरहेका छन् । कतै व्यक्तिगत रुपमा तर्साएका छन् त कतै धेरै मानिस जम्मा पारेर आमसभामार्फत थर्काएका छन् । यस्तो पनि हुन्छ । आधिकारीक रुपमा वित्तिय कारोवार गर्ने संस्था र यसमा आबद्ध कर्मचारीको सुरक्षाको प्रत्यभुति कसले दिने । सम्पत्तिको रक्षा कसले गर्ने ।
नेपालको संबिधान बमोजिम मौलिकहकको अधिकार यि संस्थाहरुको र यसमा आबद्ध कर्मचारीहरुको हुन्न । वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर तिर्न नपर्ने भनेर संबिधानको कुनै धारामा लेखिएको छैन । यसरी आधिकारिक संस्थाहरुलाई कर्जाको दुरुपयोग गर्ने दुईचार जना व्यक्तिहरुले थर्काउदा, धम्क्याउदा, खुल्लेआम ऋण नतिर्ने उद्घोष गर्दा, संस्था खारेज गर्नु पर्छ भन्दा अन्यलाई समेत ऋण तिर्न रोक्दा अनि संघर्ष समितिका नाममा गैरकानुनी चन्दा संकलन गर्दा यो देशका अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरु के हेरेर बसेका छन् । नेपाल सरकार के हेरेर बसेको छ । देशमा प्रजातन्त्र छ भन्दैमा, बोल्ने हकअधिकार छ भन्दैमा जे बोल्न पनि पाइने हो । जे गर्न पनि पाइने हो । यदि हो भने काठमाडौंको सडकमा मकै पोल्न किन नपाएको त । यदि होइन भने ऋण नतिरि संस्था खारेज गर्नु पर्छ भने र गैर कानुनी चन्दा संकलन गर्नेहरुलाई किन कारबाही भएन त । यि व्यक्तिहरु जुनठाउँमा छन् जस्तो अवस्थामा छन् तत्काल गिरफ्तार गरेर कानुनी कारबाही गर्नु पर्छकी पर्दैन । यस घटनाप्रति नेपाल सरकारको धारणा, नेपाल राष्ट्र बैंकको धारणा तत्काल सार्बजनिक गरियोस किनकी यस घटनाले भोलिका दिनमा कुनै अप्रिय घटना घटन गएमा जबाफ कसले दिने । के दिने, बुढी मर्नु ठुलो कुरा होइन कालपल्कनु चै गम्भिर कुरा हो । यसको बेलैमा उपचार गरौ अन्यथा ढिलो भएमा उपचारको संभावना नहोला ।
पत्रकार महोदयहरुले पनि काम नभए सरकारी कार्यालयमा सेवामुखीले सेवा छिटो छरितो रुपमा भएको छ या छैन सरकारी कार्यालयमा धाउनु होला, काम भए बापत कुनै रकम खर्च भयो वा भएन सेवामुखीलाई सोध्नु होला, बजेट परेका योजानहरु समयमा भएभएनन् निगरानी राख्नु होला, काम गुणस्तर छ की छैन हेर्नु होला, हस्पिटलमा बिरामीले उपचार समयमा पाएको छ छैन ख्याल गर्नु होला, सरकारी स्कुलका शिक्षक स्कुल गएको छ की राजनैतिक संगठनको बैठकमा छ निरीक्षण गर्नु होला । अनि एउटा गरिबले कर्जा पाएको वा छैन र कसरी गरिबले कर्जा पाउदो रहेछ भनेर जान्न कुनै पनि लघ्ुवित्तको कार्यालय जानुहोला तर यि लघुवित्तका ऋण लिने, मोजमस्ती गर्ने अनि ऋण तिर्दिन भनेर बैकिङ्ग कसुर गर्ने व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रिय प्रसारण च्यानलमा स्थान नदिनु होला । यदि दिएको खण्डमा प्रश्न पनि तेहि अनुसार राख्नु हुन अनुरोध समेत गर्दछु ।
तिर्न नसन्ने गरी धेरै समुहमा बसेर ऋण किन झिक्नु भएको त । त्यति धेरै ऋण झिकेर के के काम गर्नु भयो । तिर्न नपर्ने पनि ऋण हुन्छ र दान लिनु भएको हो वा ऋण ।
यति प्रश्न किन नशोधिएको हो । यि सोध्न पर्ने आवश्यक प्रश्न होईन र । त्यसैले यस्ता ब्यक्तिलाई समय दिँदा सबै कुरा सोधियोस ताकी आगोमा घिउ थप्ने काममात्र नगरियोस । डढेलो गुल्मीमा लागोस वा सल्यानमा, दाङमा लागोस या चितवनमा जहां लागे पनि मासिने जंगल हो, मर्ने वन्यजन्तु हुन । जंगल वा जनावर दुबैको सुरक्षा गर्ने सरकार हो । सरकारसँग कानुन छ । कानुनको प्रयोग गरेर जंगल र जनावरलाई आगो लगाई मास्नेहरुलाई कठघरामा तत्काल हालियोस । समयमा नै ध्यान नदिए हरेक पालिकाको पनि वडाबाट आर्थिक चलायमान बनाउन सहयोगि भुमिका खेलेको, अर्थतन्त्र सुधारमा ठुलो टेवा दिएको, नेपाल सरकारको राजश्व आम्दानीको मुख्य स्रोत भएको, नेपालका हरेक कृषि, व्यापार, सेवा जस्ता क्षेत्रमा स्वरोजार निर्माणमा भुमिका खेलेको र नेपालका होनहार शैक्षिक जनशक्ति जसलाई बिदेश पलाएन हुनबाट रोकी देश निर्माणमा सामाजिक अभियान्ता बनाउन मुख्य भुमिका खेलेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु गम्भिर संकटमा पर्ने सम्भाबना छ र यसको समयमै समाधान होस र समयमै नेपाल सरकार र नेपाल राष्टबैंकको ध्यान जाओस् ।
पोखरेल : लघुवित्त क्षेत्रमा लामो समयादेखि कार्यरत हुनुहुन्छ ।
