बैतडीका स्थानीय तहमा नियम विपरित करारका कर्मचारी भर्ना
१५ जेठ २०८०
संवाददाता
621
.JPG)
बैतडी- बैतडीका स्थानीय तहहरुमा नियम विपरीत करारका कर्मचारी भर्ना गरिएका छन् । नियम विपरीत करारका कर्मचारी भर्ना गरेर स्थानीय सरकारहरुले करोडौं रुपैंया खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझ बिश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायीय प्रकृतिको कामको र करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर स्थानीय तहहरुले आफूखुसी करार कर्मचारी नियुक्त गरेर करोडौं रुपैंया खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तहहरुले करार कर्मचारीका नाममा करोडौं खर्च गरेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा स्थानीय तहहरुले करारका कर्मचारीमा करोडौं खर्च गरेका हुन् ।
जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिकाले ९९ जना करार कर्मचारीका लागि १ करोड ८७ लाख रुपैंया खर्च गरेको छ । यस्तै डिलाशैनी गाउँपालिकाले १२० जना करार कर्मचारीका लागि १ करोड ८९ लाख ८५ हजार रुपैंया खर्च गरेको छ । यस्तै दोगडाकेदार गाउँपालिकाले विभिन्न १७ पदमा ११८ जना करार कर्मचारीका लागि ३ करोड २० लाख ३४ हजार रुपैंया खर्च गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहहरुले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, पलम्बर, इलेक्ट्रीसियन, चौकीदारी, माली, बगैंचे लगायतका पदमा करारका कर्मचारी राख्न मिल्ने भएपनि दोगडाकेदारले त्यो बाहेकका पदमा ५७ जना नियुक्त गरेर १ करोड २९ लाख ८४ हजार रुपैंया खर्च गरेको छ ।
यस्तै मेलौली नगरपालिकाले विभिन्न १६ पदमा ३७ जना करार कर्मचारीका लागि ६३ लाख २४ हजार रुपैंया खर्च गरेको छ । यस्तै अन्य १२ पदमा २० जना करारका कर्मचारीका लागि ५० लाख २७ हजार खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले ६८ जना करारका कर्मचारीहरुका लागि २ करोड २३ लाख ४४ हजार रुपैंया खर्च गरेको छ । यस्तै पाटन नगरपालिकाले विभिन्न पदमा नियुक्त गरिएका ९३ जनाका लागि २ करोड ४८ लाख, १५ जनाका लागि ३३ लाख ८३ हजार र १४ जनाका लागि ३७ लाख ७० हजार खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
यस्तै पुर्चौंडी नगरपालिकाले ५० जनाका लागि १ करोड ४८ लाख, शिवनाथ गाउँपालिकाले ४२ जनाका लागि १ करोड २१ लाख ९१ हजार र सिगास गाउँपालिकाले २६ जनाका लागि ४० लाख १५ हजार खर्च गरेको छ ।
यस्तै जिल्लाको सुर्नया गाउँपालिकाले विभिन्न पदमा रहेका ५६ जना करार कर्मचारीका लागि १ करोड ४० लाख र स्थानीय तहले राख्न मिल्ने बाहेकका कर्मचारी नियुक्त गरेर थप १८ लाख ४८ हजार खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले करारका कर्मचारी राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न भनेपनि स्थानीय तहहरुले भने करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न छोडेका छैनन् । यसले गर्दा बेरुजु रकम समेत बढ्दै गएको छ ।
