कञ्चनपुर– सुदूरपश्चिमका ६ जिल्लामा ४ हजार इन्डक्सन चुलो उपलब्ध गराइने भएको छ ।
स्वदेशी विद्युतीय ऊर्जाको खपत बढाइ वातावरण सन्तुलित बनाउनका लागि इन्डक्सन चुलो अनुदानमा उपलब्ध गराइने भएको हो ।
विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन परियोजनाअन्तर्गत सामाजिक चेतना सङ्घ (साडा) नामक संस्थाले चुलो उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
सो संस्थाका कार्यक्रम संयोजक शङ्करदत्त अवस्थीले दार्चुलाको महाकाली, शैल्यसिखर, बैतडीको दशरथचन्द, पाटन, डिलाशैनी, बझाङको केदारस्यु, जयपृथ्वी, डडेल्धुराको अमरगढी, अजयमेरु, भागेश्वर, परशुराम, गन्यापधुरा, नवदुर्गा, कैलालीको धनगढी, गोदावरी र कञ्चनपुरको भीमदत्त बेदकोट, शुक्लाफाँटा, बेलडाँडीलगायत कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका पालिकामा चुलो उपलब्ध गराउन लागिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कार्यक्रमअनुसार सन् २०२४ को अन्त्यसम्म चार हजार परिवारलाई विद्युतीय इन्डक्सन चुलो उपलव्ध गराउने लक्ष्य राखेका छौँ, चुलोको कूल लागत रु पाँच हजार पर्ने गरेकोमा प्रति चुलोमा रु दुई हजार एक सय ५० रकम अनुदान दिनेछौँँ ।”
कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका क्षेत्रमा इन्डक्सन चुलो प्रवर्द्धन गर्ने र यसका लागि सूचीकृत भएका व्यापारिक संस्थालाई प्रति इकाई दुई हजार १५० मा इन्डक्सन चुलो, प्रेसरकुकर (तीन लिटर) र कराई (२४ सिमी, दुई लिटर) मा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यक्रम संयोजक अवस्थीले एकल माहिला, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न घरधुरीलाई विपन्नता पहिचानको आधारमा सङ्गठित भई आएमा घरको वायरिङ सुधारमा प्रति घर बढीमा रु एक हजार ७५ (२०%), एकल महिलामा आश्रित परिवार तथा विपन्न–गरिबी रातो परिचयपत्र र अति विपन्न परिवारलाई भाँडा खरिदमा थप रु एक हजार पाँच सय ७५ अनुदान दिने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।
संस्थाका प्राविधिक शिवराज पनेरुले स्वच्छ ऊर्जामा सहज पहुँच पु–याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो ।
“विसं २०७२ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीले गर्दा ग्यास आपूर्तिमा हुन गएको असहजताले यसको विकल्पको बारेमा सोच्दा संस्थाले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “दाउरा, गुइँठा, ब्रिकेट, हिटर, हुँदै हाल विद्युतीय चुलोमा पहुँच पुग्न गएको छ ।”
पालिकासँग समन्वय गरी सामुदायिक वन, मध्यवर्ती क्षेत्रका समिति, सहकारीसँग सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमसँग एकीकृत गरी विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धन गर्ने कार्यसँगसँगै लगिएको पनेरुले बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि ७५ प्रतिशत घरघुरीमा खाना पकाउनका लागि दाउरा, गुइँठा, आदी ठोस् इन्धनलाई प्रयोगमा ल्याइने गरिएको छ । ऊर्जाको स्रोतमध्ये यी कमशल स्रोत हुन ।
यस्ता इन्धन बाल्दा धेरै धुँवा निस्कने भएकाले वातावरणीय र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अत्यन्तै हानीकारक हुन्छन् ।
“निमोनिया, दिर्घखोकी, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या, फोक्सोको क्यान्सर आदि घरभित्रको धुँवाले गर्दा लाग्ने रोग हुन”, प्राविधिक पनेरुले भन्नुभयो, “डब्लुएचओको २०२१को प्रतिवेदनअनुसार घरभित्रको धुँवाका कारण सृजित रोगका कारण प्रत्येक वर्ष नेपालमा लगभग २२ हजार आठ सय जनाले अकालमा ज्यान गुमाउने गर्दछन् ।”
खना पकाउने एलपीजी ग्यासको आयातमा प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम (लगभग ६५ अर्ब) देश बाहिर गइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विद्युतीय ऊर्जामा आधारित चुलोको प्रयोग गरे एलपिजी ग्यासको निर्भरतमा कमी ल्याउन सकिने धारणा राख्नुभयो ।
सोह्रौँ आवधिक योजनामा एलपिजी ग्यासमा विद्यमान अनुदानलाई न्यूनीकरण गर्दै २५ प्रतिशत घरमा विद्युतीय चुलोलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
एलपिजी ग्यासभन्दा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्दा ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म सस्तो र ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म समयको बचत हुने गरेको बताइएको छ । सोह्रौँ योजनाको अन्त्यसम्म ९६ दशमलव ७ प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवा पु–याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
