बैतडी- ०८१ साउन २३ मा नेपाल सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी भारत भ्रमणमा जानुभयो । भारतीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीप एस पुरीसँगको भेटमा १७ अर्बको लगानीमा पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने विषयमा “ब्रेक थ्रु” भएको थियो ।
भेटमा मन्त्री भण्डारीले भारतीय पेट्रोलियम मन्त्री पुरीलाई पेट्रोलियम तथा ग्यास पाइपलाइन परियोजना अगाडी बढाउन आग्रह गरेका थिए । उतिबेला नेपाल र भारतबीच जोइन्ट वर्किङ ग्रुप (जेडब्लुजी) को बैठक हुने तय भएको थियो । फलस्वरुप बिहीबार भारतले नेपाललाई उक्त परियोजनाका लागि १५ अर्ब रकम अनुदान दिन औपचारिक रुपमा सहमति गरेको छ ।
अनुदानमा बन्दैछन यी तीन ठुला पेट्रोलियम परियोजना
नयाँ दिल्लीमा बिहीबार भारतीय सरकारी स्वामित्वको तेल कम्पनी इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) र नेपालको आयल निगमबिच नौ अर्ब ३८ करोड भारु (१५ अर्ब ८० लाख रुपैयाँ) अनुदानमा अमलेखगन्ज-चितवन र सिलगढी–झापा पाइपलाइन तथा झापामा भण्डारण गृह निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले सम्झौता लगत्तै परियोजना निर्माण सुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो । ५४ महिनामा परियोजना निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सम्झौतापछि सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश जारी गर्दै आइओसीका अध्यक्ष भी सतिश कुमारले ऊर्जा साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने गरी सम्झौता अघि बढेको बताएका छन्।
सम्झौताका लागि दिल्लीमा रहेका आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले अमलेखगन्ज–चितवन ६२ किलोमिटर लामो पाइप लाइनका लागि तीन अर्ब ८७ करोड २० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको बताउनुभयो । यो लागत अनुमानमा ३० प्रतिशतसम्मको खर्च तलमाथि हुन सक्ने सर्त राखिएको छ ।
त्यस्तै, भारतको पश्चिम बङ्गालस्थित आइओसीको सिलगढी डिपोदेखि झापासम्म ५० किलोमिटर लामो पाइपलाइन बिछ्याउन चार अर्ब २७ करोड २० लाख रुपैयाँ लागत मूल्याङ्कन गरिएको छ । भारतपट्टि ३६ किलोमिटर र नेपालतर्फ १४ किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याइनेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै पाइपलाइन राखिने निगमले जनाएको छ ।
झापाको मेचीनगर– १३ मा रहेको जग्गामा १८ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह बनाइने र ६ अर्ब ८६ करोड ४० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । ‘दुवै परियोजनाको लागत मूल्याङ्कनमा १० प्रतिशतसम्म खर्च तलमाथि हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ,’ गोइतले भन्नुभयो । झापामा पेट्रोलको ६ हजार ६ सय किलोलिटर र डिजेलको १२ हजार तीन सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ ।
अनुदान सहयोगमा परियोजना निर्माण अघि बढाउने सम्झौता कार्यक्रममा उपस्थित भारतको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयका सचिव पङ्कज जैनले दुई देशको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउन परियोजना निर्माणले सघाउ पुग्ने बताएको आइओसीले सामाजिक सञ्जालबाट जनाएको छ ।
आइओसीले सम्झौतालाई कोसेढुंगाका रूपमा लिएको जनाएको छ । ‘भारत–नेपाल ऊर्जा साझेदारीको एक प्रमुख कोसेढुंगाको रूपमा इन्डियन आयलले नेपाल आयल निगमसँग बिटुबी फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यो सहकार्यले ऊर्जा सुरक्षा र विशेषगरी पहाडी भूभागका लागि पेट्रोलियम आपूर्तिलाई अनुकूलन गर्नेछ,’ आइओसीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिएको स्टेटमेन्टमा भनिएको छ ।
चितवनमा नेपालको खर्चमा ठुलो भण्डारण गृह बन्ने
आयल निगमको खर्चमा ९१ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह निर्माणमा भारतीय पक्षको प्राविधिक सहयोग रहने विषयमा पनि बिहीबार सम्झौता भएको छ । सो परियोजनामा पाँच अर्ब ९२ करोड भारु –नौ अर्ब ४७ करोड २० लाख रुपैयाँ० लागत पर्ने अनुमान छ ।
परियोजना निर्माणबापतको लागत आयल निगमले आइओसीलाई दिने समेत सम्झौता भएको छ । ‘आइओसीलाई हामीले पैसा दिने र उसले नै टेन्डर आह्वान गरेर निर्माण गरिदिने गरी दुवै देशको प्रधानमन्त्री स्तरमा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बिहीबार बिटुबी भएको छ,’ निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले भन्नुभयो ।
चितवनमा पेट्रोल ३३ हजार किलोलिटर, डिजेल ४६ हजार पाँच सय किलोलिटर, मट्टितेल १६ सय किलोलिटर र हवाई इन्धन १० हजार आठ सय किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह बन्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यो हालसम्मकै ठुलो भण्डारण गृह बन्नेछ ।
चितवन र झापामा ठुला भण्डारण गृह बनेपछि देशभर कम्तीमा एक महिनासम्म धान्ने पेट्रोलियम मौज्दात गर्न सहयोग पुग्ने निगमको भनाइ छ ।
