सुदू्रपश्चिममा पूर्वाधारमा १३ अर्ब, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ६ अर्ब

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको बजेट २९ अर्ब २६ करोड रहेकामा सरकारले झण्डै साढे दुई अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार बढाएको हो ।

चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ७ करोड १९ लाख ६३ हजार, पुँजीगत तर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजार, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ९२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

शनिबार प्रदेश सभामा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री पालले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।

पूर्वाधार विकासतर्फ सबैभन्दा धेरै १३ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको ७६ प्रतिशत भन्दा बढी हो ।

अधुरा तथा बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्न सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री पालले बताउनुभयो । सडक पूर्वाधारमा मात्र पाँच अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरिएको छ । उहाँले प्रदेश गौरव, रणनीतिक तथा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिदै बजेट प्रबन्ध गरिएको बताउनुभयो। प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाका लागि ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

उर्जा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका लागि तीन अर्ब ६१ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रादेशिक खानेपानी तथा सरसफाइ गुरुयोजनाका लागि एक अर्ब ९२ करोड, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम र स्मार्ट शौचालय निर्माण गर्न ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । भूमिगत सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न २९ करोड र कृषि तथा सिँचाइ प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहबाट खर्च हुने गरी १७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद

भौतिक पूर्वाधार विकासपछि धेरै बजेट पाउनेमा शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद क्षेत्र परेको छ । यो क्षेत्रले ६ अर्ब ७४ करोड बजेट हालेको छ ।

शिक्षातर्फ प्रत्येक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा नमूना विद्यालय छनोट गर्न २० करोड, विज्ञान तथा प्रविधी विश्वविद्यालय स्थापना, विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि १० करोड, दलित, कमैया, हलिया, सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई एमबीबीएस अध्ययन छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि पाँच करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशमा विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने, मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रादेशिक अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य इकाइ खडा गर्ने, जोखिममा परेका बालबालिकाका लागि प्रदेश बाल कोष बनाउने, सानै छु बढ्न देऊ बाल विवाह होइन पढ्न देउ अभियानका लागि दुई करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

दलित अधिकार दशक घोषणा

आर्थिक मामिलामन्त्री पालले सुदूरपश्चिमलाई २०८१ देखि २०९० को दशकलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गर्दै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको अध्ययन गरेर गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरेका छन् ।

दलित समुदायको हक, अधिकार र उत्थानका लागि टीकाराम पार्की दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको पालले बताउनुभयो ।

प्रदेशमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सुदूरपश्चिम विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, जयपृथ्वीबहादुर सिंह शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा गुणस्तरीय शिक्षा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

सेती प्रादेशिक अस्पताल र टीकापुर अस्पतालबाट ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र क वर्गका अपांगता भएका नागरिकको निःशुल्क परीक्षण र औषधीको व्यवस्था मिलाइएको समेत आर्थिक मामिला मन्त्री पालले घोषणा गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी क्षेत्र

सरकारले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि तीन अर्ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । किसानलाई बीउ, बेर्ना, पशुपन्छी पालन, यान्त्रिकीकरणमा अनुदान दिने, सहकारीको नियमन गर्ने, दुग्ध क्षेत्रको विकास जस्ता कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

कृषि अनुदानका लागि ७ करोड विनियोजन गरेका आर्थिक मामिला मन्त्री पालले कृषि यान्त्रिकरणका लागि चार करोड छुट्याएका छन् ।

स्थानीय रैथाने बाली, बेसार, घाँस, अम्रेसो खेतीका लागि ९ करोड, बाली विशेष जिल्ला कार्यक्रमका लागि ९ करोड, ग्रामीण क्षेत्रमा मासु उत्पादन, बाख्रा, बंगुर, कालिज, भैँसी पालनका लागि ४४ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

दुग्ध उद्योग प्रवद्र्धन प्याकेज मेसिन तथा यन्त्र उपकरणमा सहयोग दिन २ करोड, पशुपन्छीमा महामारीजन्य खोप कार्यक्रमका लागि चार करोड १९ लाख, दुग्ध कारखाना स्थापना गर्न १२ करोड, कृषि एम्बुलेन्स खरिद गर्न एक करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण क्षेत्रमा दुई अर्ब चार करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसअन्तरगत एक जिल्ला एक नवप्रवर्तन उद्योग कार्यक्रमका लागि ९ करोड, कबुलियती वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक करोड ४३ लाख, जैविक विविधता कार्यक्रम सचालन गर्न १२ करोड, जडिबुटी खेतीका लागि दुई करोड ७५ लाख, भू तथा जलाधार व्यवस्थापनतर्फ २७ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

यस्तै, प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय स्थल बडिमालिका, खप्तड, रामारोशन, मालिकार्जुन, गोदावरी धाम, शुक्लाफाँटा लगायतको पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि ८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा धार्मिक तथा प्राकृतिक स्थलहरुमा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय तहबाट कार्य सञ्चालन हुने गरि २८ करोड १२ लाख, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका र कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा हर्बल पार्क निर्माण गरिने समेत घोषणा गरिएको छ ।

शान्ति, सुरक्षा र सञ्चार

प्रदेशमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्न राजमार्ग क्षेत्रमा ट्राफिक लाइट तथा सीसी टिभी क्यामेरा जडान गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ । त्यसका लागि चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेश प्रहरीको व्यवस्थापनका लागि १६ करोड, विपद जोखिम न्यूनीकरण कार्यका लागि तीन करोड ५० लाख, पत्रकारिताको संस्थागत विकासका लागि एक करोड ६० लाख गरेर आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका लागि ३८ करोड ५९ लाख मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया छाेड्नुहाेस्