धनगढी– सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि लागु गरेको दिवा खाजा कार्यक्रम बजेट अभावका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै रकम वृद्धि गर्न माग गरिएको छ ।
सरकारले अहिले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बाल विकासदेखि पाँच कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा खुवाउनप्रति विद्यार्थी प्रती दिन १५ रुपैयाँ दिने गरेको छ तर उक्त रकम पर्याप्त नभएको भन्दै बृद्धि गर्नुपर्ने माग गरिएको हो ।
शुक्रबार धनगढीमा वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनलको सहयोगमा अकोराब र सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सिआईएन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीले दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
अकोराब र सीआईएनले हानिकारक परम्परा प्रथा अन्त्य र पोषण सुधारका लागि भएका प्रयास, उपलब्धी र चुनौती विषयमा सरोकारवाल निकायबीचको छलफलको आयोजना गरेको थियो ।
धनगढीको मनेहरामा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ज्ञानेन्द्र शाहले दिवा खाजा कार्यक्रमले विद्यालय आउने बालबालिका बढेको, विद्यालय छोड्ने दर कम भएको र निजी विद्यालयबाट समेत विद्यार्थी आउने थालेको बताउनुभयो । तर, सरकारले प्रती विद्यार्थी १५ रुपैयाँ मात्र दिने गरेकाले त्यो रकम पर्याप्त नभएकोले बृद्धि गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सोही विद्यालयकी पोषण फोकलपर्सन रिता ज्ञवालीले विद्यार्थीका लागि पौष्टिक आहार पकाउने ठाउँ पर्याप्त नहुने, भाडा कुँडाको अभाव, धेरै विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको बताउनुभयो ।
दिवा खाजा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पोषणयुक्त बनाउन सरकारले बजेट थप्नुपर्ने र सामुदायिक विद्यालयमा छुट्टै भान्छाघर बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सामुदायिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिमका प्रमुख खडकराज जोशीले सरकारले बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानेकुरा खुवाउन दिवा खाजा कार्यक्रम ल्याएपनि धेरै ठाउँमा प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको बताउनुभयो ।
इन्सेकले गरेको अध्ययनका क्रममा गत वर्ष बाजुराको स्वामिकात्तिक गाउँपालिकाको मुक्तिकोटमा मात्र ८ जना कुपोषित बालबालिका फेला परेको बताउँदै जोशीले अनुत्पादकमुलक क्षेत्रको खर्च कटौती गरेर बालबालिकालाई पोषिलो खानेकुरा खुवाउन ध्यान दिनुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् ।
मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिमका प्रमुख प्रकाशदत्त भट्टले हरेक स्थानीय तहले वैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट सहयोग लिएर सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम दिवा खाजा कार्यक्रममा लगाउने सक्ने विकल्प सुझाएका छन् ।
सुदूरपश्चिमका सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले पोषणको अवस्था सुधार गर्न प्रदेशका डोटी, बैतडी र कञ्चनपुरका एक÷एक स्थानीय तहका लागि सरकारले ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
उक्त बजेटबाट छनोटमा परेका स्थानीय तहका बालबालिकालाई पौष्टिकयुक्त आहार वितरण गरिने उहाँको भनाई थियो ।
खड्काले बाजुरा लगायतका जिल्लामा चर्को कुपोषण रहेको बताउदै ती जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै रकम समेत बृद्धि गर्न पहल थालिने उल्लेख गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले धनगढी उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडाका लागि एउटै ठाउँमा पकाएर पौष्टिक आहार वितरण गर्न समेत एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने जनाएको छ ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका पोषण फोकल पर्सन मीनराज जोशीकोले पोषणको अवस्था बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
