काठमाडौं- सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीको मुख्यमन्त्री नयुक्ति बदर गर्न माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का लक्ष्मणकिशोर चौधरीले आइतबार रिट दायर गरेका हुन् ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न २ वैशाखसम्म समय दिएका थिए । नाउपाका सांसद चौधरीले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित १ वैशाखमा दाबी पेस गरे ।
सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार त्यही समयमा सोडारीलाई नाउपाका चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए भने ६ गते एमाले, माओवादी, नाउपा (कैलाश चौधरी पक्ष) समेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । प्रदेश प्रमुखले त्यही दिन सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
साथै राप्रपाकी खेमादेवी विष्टको समर्थन समेत पेस गरेको अवस्थामा दाबी पेस गर्न दुई दिन समय थप्नु गैरसंवैधानिक भएको उनको दाबी छ । उनले भनेका छन्, ‘…नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम निवेदकलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरी सरकार गन गर्न दिनुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएका विपक्षी प्रदेश प्रमुखज्यू सो बाट च्यूत भई मलाई सो अवसरबाट जवरजस्त वञ्चित गरी ।’
उनले मुख्यमन्त्रीमा सोडारीको नियुक्त समेत गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । सोडारीले पेस गरेको दाबीमा नाउपाका कैलाश चौधरीले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा गरेको हस्ताक्षर गरेको भएपनि दुई सांसदमात्र रहेको उनको दाबी छ । एकीकृत समाजवादीका चार सांसद भने पनि एक जनाको मात्र हस्ताक्षर रहेको भन्दै उनले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले अघि भनेका छन्, ‘गोलमटोल भाषामा तथ्यलाई तोरमरोड गरी संवैधानिक कर्तव्यको अपालना र उल्लंघन गरी नयाँ गठबन्धनका लागि समय र स्थान उपलब्ध गराउने विपक्षीहरूको बदनियत पूर्ण रहेबाट बदरयोग्य रहेको छ ।’
आफूलाई मूख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरेका उनले दुई दिन म्याद थप्ने र सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका छन् । रिटको पेसी भोलि सोमबारका लागि तोकिएको छ ।
