काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्रधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको मुख्य सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसका नेता, विपक्षी र नागरिक समाजबाट आलोचना भइरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक भएको बताउनुभएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहालले हिजो साँझ सामाजिक सञ्जालबाट सरकारको उक्त कदमको कडा आलोचना गर्नुभएको हो ।
देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा ऊर्जा विज्ञका रूपमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको दाहालले उल्लेख गर्नुभएको छ । कुलमानले बक्यौता पैसा उठाउनुपर्छ भनेकै कारण सरकारले पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटक-पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको पनि अध्यक्ष दाहालले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसबाट पनि सरकारको निर्णयको विरोध भइरहेको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँगै अन्य नेताहरुले घिसिङलाई हटाउने निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । महामन्त्री थापाले निर्णय सरासर गलत भएको भन्दै सरकारले आफूहरुलाई ढाँट्ने काम गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले नागरिकको असन्तुष्टि हटाउने काम गर्नुपर्ने बेला जानीजानी सरकारबाट यस्तो काम गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो । हात हाल्नै नपर्ने ठाउँमा हात हालेर सरकारले जबर्जस्ती समस्या सिर्जना गरेको पनि उनको थापाको भनाइ छ ।
कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाएर सरकारले गलत कदम चालेको बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत महामन्त्री शर्माले कुलमानलाई हटाउन कांग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति नभएको दाबी गर्नुभएको छ ।
सरकारले गरेका राम्रा काम पनि छायामा पार्ने गरी सरकारले कुलमानलाई हटाएको महामन्त्री शर्माको भनाइ छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सरकारको यो निर्णयको कांग्रेसले स्वामित्व लिन नहुने बताउनुभएको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुले पनि कुलमानलाई हटाएर सरकारले जनताको आक्रोश बढाउने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरुले पनि कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
सरकारको निर्णयको नागरिक समाजबाटसमेत सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ । घिसिङलाई साउनयता चार पटक मन्त्रीस्तरीय र एक पटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई २०७८ साउन २५ मा दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।
साभार : कान्तिपुर
